सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छविलाई निश्पक्ष र पारदर्शी बनाउदै अध्ययनको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेश्रो संशोधन विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै उनीहरुले आयोगको छविलाई नै निश्पक्ष र पारदर्शी र जनविश्वासी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयमा रहेका संविधान विरुद्धका प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य हेर्ने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्य हेर्ने गरि दुई जिम्मेवारी दिईएकोमा पछि अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट निकालिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले अनुचित कार्य सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेर अख्तियार सम्बन्धी विधेयकलाई थप स्पष्ट बनाईनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
प्रकाश पन्थले विधेयकले संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने गरि विधेयक ल्याईएको दाबी गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई बचाउने र संरक्षण गर्ने गरि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार भएमा क्याविनेटको निर्णय पनि छानविन गर्न पाउने गरि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
ब्रिशेष चन्द्र लालले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धानको दायरा बढाउने भन्दा घटाउने काम भएको भन्दै दायरा सानो बनाउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । अख्तियारका आयुक्तले पुर्वाग्रह अनुसार काम गरेको पाईएमा उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरि ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गर्नुयो ।
जितेन्द्र नारायण देवले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने हो भने पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धी प्रावधान संशोधन विधेयकमा राखिनुपर्ने बताउनुभयो । हाम्रै कुशासनका कारण प्रतिगमन आउँछ र त्यो भ्रष्टाचारको घोडामा चढेर आउँछ भनेर आफुले भन्दै आएको स्मरण गर्दे उहाँले त्यसको झल्को केही समय अघि ‘ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार राजनीतिक संकेत पर्खेर बसेका’े भन्ने समाचारले दिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा आयुक्तहरु नियुक्त गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभया
ललिता निवास प्रकरण सरकारले नै उत्खनन् गरेकाले त्यस प्रकरणलाई लिएर सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशलाई ऐन बनाएर सो ऐन अनुसारको निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विधेयकमा राखिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको ३ महिना भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउर्नुे व्यवस्था यथावत रहेको तर सो विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने बहसमै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
