अर्थसचिव तोयम रायाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धती विकासमा प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा विषय छलफलमा बोल्दै सचिव रायाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरेपनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पद्धती विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीयता अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको उच्च तहमा बसेर नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउने कर्मचारी तथा सांसदहरुले आफू पदमा हुँदा र नहुँदा पनि सेवा सुविधा पाउनेगरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सचिव रायाले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा समयमा बजेट किन खर्च भएन भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न प्रयास गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सन् २०२६ सम्म नेपालमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुक बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यस क्रममा कतिपय विदेशी अनुदानहरु कटौति हुँदै जाने बताउनु भयो । उहाँले सन् २०२६ पछि कुनैपनि अनुदानहरु कटौति हुने र अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा वैदेशीक साहयता अनुदान फिर्ता भएर नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट बनाउने विषयमा अझ चुनौतिपूणर् हुने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता अनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा सबै शिक्षकहरु संघकै दरबन्दीमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिले सशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन गर्दा विगतका स्थान तोकर योजना बनाउने मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा योजना छनोटको लागि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ नदिएको बताउनु भयो। उहाँले स्रोत सुनिश्चिततापछि योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले योजना छनोट अर्थ मन्त्रालयले नभएर सम्बन्धित मन्त्रालय हुने बताउनु भयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा सरकारी कर्मचारीको तलव दिन मन्त्रालयलाई समस्या नभएको बताउनु भयो । उहाँले असारसम्म चालु आर्थिक वर्ष नै हुने भएकाले असारपछि समस्या आउँछ भन्ने नभएको बताउनु भयो ।
