कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको स्वास्थ्यमन्त्रीद्धारा सदनलाई जानकारी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिदै उहाँले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिले सम्म भएको खर्च मध्ये २ सय ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट १ सय ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ सय ३ करोड खर्च भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
तर यो खर्चमा ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने बताउनुभयो । ६ सय ३ करोड मध्ये सिसिएमसि, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसंग सम्बन्धीत अन्य कार्यमा खर्च भएको उहँले स्पष्ट पार्नुभयो । संक्रमितको कन्ट्याक्ट टे्रसिङ का लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसक्रमको यातायात खर्च, संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने लगायत काममा हुने खर्च पनि समावेश भएको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले कोरोना नियन्त्रणमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैया खर्चमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले सरकारको तहगत खर्च विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारी निकायबाट भएको खर्च प्रक्रिया पुरा गरेर जो सुकैले हेर्न सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सोमबारसम्म संक्रमितहरुको संख्या ३ हजार ७ सय ६२ जना र ४ सय ८८ जना उपचारबाट निको भएर फर्किएको, १४ जनाको निधन भएको र ७ वटै प्रदेशका ७१ वटा जिल्लामा संक्रमणको प्रभाव देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले संक्रमित भएको भए उसको शरिरमा भाइरससंग लड्न सक्ने एण्टिवडी प्राप्त भए नभएको अध्ययन गर्नका लागि आरडिटी परीक्षण लाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको भन्दै सांसदहरुले आरडीटि परीक्षण रोकि पिसिआर परीक्षणलाई बढाउन माग गरेका थिए । मन्त्री ढकालले सरकारले पिसिआर परीक्षण बढाउदै लगेको बताउनुभयो । परीषण बढाउनका लागि उहाँले ७ वटै प्रदेशमा परीक्षणका लागि ठूला मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराउनुभये ।
उहाँले कोरोना संक्रमणको दरमा एशियामा नेपालको स्थान राम्रो रहेको बताउनुभयो ।
मृत्यु हुनेका परिवार र संसर्गमा आएका व्यक्तिमा कोरोना नहोस् र कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी काम हुन सकोस् भन्ने दृष्टिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका अनुसार मृत्यु भईसकेपछि पनि कोरोन परीक्षण गर्ने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विश्वस्वास्थ्य संगठनले संक्रमण भएको २ देखि १० दिन भित्र संक्रमितबाट अरुमा भाइरस सर्न सक्ने क्षमता राख्ने र त्यसपछि अरुलाई भाइरस सार्न नसक्ने भनेकाले १४ दिन सम्म सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडिटी परीक्षण गरी घर पठाउने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो ।
कोरोना मधेस केन्द्रीत भयो र मधेसमा पीसिआर परीक्षणको मेसिनमा पनि कमि भएको भन्ने सांसदहरुको भनाईमा उहाँले तराई भएकै कारणले कोरोनाको जोखिम बढेको नभई बाहिर बाट आउनेहरु धेरै भएको स्थानमा संक्रमणको जोखिम देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खाल गरि लकडाउनको मोडल तय गर्ने तयार गरेको भएपनि “एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ” भएका कारण समाज अलमलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसदहरु पार्वति बिसी चौधरी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, रामसहाय प्रसाद यादवले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण मागेका थिए ।