तरलताको समस्या समाधान गर्न परिसंघको आग्रह

असोज २१,काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुने हो भने यो समस्या तत्कालका लागि टर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीहरूसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको धारणा आएका छन् । यो समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकाराल हुनेमा सगज हुन परिसंघ सम्बद्ध सबै पक्षलाई गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (CCD) अनुपात हटाई कर्जा–निक्षेप (CD) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन् । चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पौष मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो ।

त्यस्तै हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघको धारणा रहेको छ । हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ ।

तरलताको चाप रहने आँकलन गरिएका आगमी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयमता अपनाउन परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । यस समयमा अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटो छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई परिसंघ आग्रह गर्दछ । छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।