दुरसञ्चार सेवालाई सस्तो र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड

असोज २०,काठमाडौं ।  दुरसञ्चार सेवालाई सस्तो र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘दुरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन के गर्ने ?’ भन्ने विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले दुर सञ्चार सेवालाई सबैको पहुँच हुनेगरी सस्तो र सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले नेपालको दुरसञ्चार सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । टेलिफोन र इन्टरनेटमा बारम्बार समस्या परेकाले उपभोक्ता मारका परेको भन्दै उहाँले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो । बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुँदापनि सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानमा ध्यान नदिने गरेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो ।

बरिष्ठ पत्रकार हरिविनोद अधिकारीले इन्टरनेट सेवालाई बढीभन्दा बढी जनताको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । गणस्तर सिध्याएर नाफा कमाउन नभइ सेवालाई सुलभ, सहज पहुँचमा पु¥याउनका लागि तथा सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुलाई क्रमशः अपग्रेड गरिरहेको बताउनुभयो । हाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबरमार्फत् सुविधा दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रविधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने तथा सामग्री खरिदका लागि आफुहरुले गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुँदा भनेकै बेलामा खरिद गर्न नसकेका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको उहाँको भनाई छ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले युटिएल र स्मार्ट कम्पनीको प्रभावकारीता कमजोर भएको भन्दै यसको विकल्पको बारेमा प्राधिकरण र मन्त्रालयले सोचेको बताउनुभयो । भरसक सो कम्पनीहरुलाई राम्रो सेवा प्रवाहका लागि घच्घचाइरहेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले मध्यपहाडी क्षेत्र भएर ७७ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य भिमसेनदास प्रधानले सरकार अस्थिर रहने र एउटा मन्त्रीले बनाइसकेको नीति अर्को मन्त्रीले अपनत्व ग्रहण नगर्ने परिपाटीले गर्दा राम्रो नीति बन्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न कम्पनीले कार्टेलिङ गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेको भन्दै सरकार कार्टेलिङको सहयोगी हुनुनहुने बताउनुभयो ।

आगामी दिनमा नीति निर्माण गर्ने कुरामा सम्बन्धित विषय विज्ञको सहभागिता हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

 

Spread the love

Comment here