राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव समेत हालेका सांसदहरुले कोभिड—१९ महामारीको अवस्थासँग जुध्न सक्ने गरी पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सांसद प्रमिला कुमारीले स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब सुविधा दोब्बर हुनुपर्ने, जीवनबिमा लगायनका सुविधा थपिनुपर्ने र पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी लगायतर्लाइ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर २ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दै पछाडी परेको समुदायका बालबालिकाहरुका लागि १५ वर्षे आवासिय विद्यालयको स्थापना गरी शिक्षा प्रदशन गर्ने र रोजगारीको अवशर सिर्जना गर्ने विषयहरु थप्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद अनिता देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र भद्दा भएको भन्दै अहिलेको संकटलाई माचन गर्न सक्ने क्षमता नभएको बताउनुभयो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कोरोना महामारी पछि आउने संकटका लागि केन्द्रीत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । विदेशमा रहेका युवाहरुलाई सुरक्षित नेपाल ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयहरु समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
सांसद जितेन्द्र नारायण देवले कोरोनाका कारण देश आर्थिक र मानविय संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक ढंगले ठूलो रुपमा आएको बताउनुभयो । आर्थिक सिधिलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोरोना महामारीको संकटबाट जनतालाई जोगाउने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने कुराहरुलाई प्राथमकिता दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । कोरोना परीक्षण बढाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीत हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद रमेशजंग रायमाझीले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी स्वास्थ्य प्राधिकरणको परिकल्पना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तह साझेदारी अन्र्तगतका रकम कोरोना महामारीसँग जुध्न खर्च गर्नुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद प्रकाश पन्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ‘फोकस’ नभएको बताउनुभयो । सरकारले प्राथमिकता के कुरालाई दिन खोजेको हो त्यो प्रस्ट नभएर असिमित चाहनाहरुको लिष्ट मात्रै सार्वजनिक भएको उहाँले बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम महामारी तर्फ केन्द्रीत नभएकोले यसलाई पुर्नलेखन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले आफ्नो संशोधन पनि दर्ता गराएका छन् । आइतबारबाट सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सोमबार सकिने छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुनेछ ।
