उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भईरहेका बेला मन्त्री बडूले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टिकरण दिनु भएको हो । आईतबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहिन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि पटकपटक आग्रह गर्नु भयो । मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले आफूले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको दावी समेत गर्नु भयो ।
मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धि ऐननै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले हाल नेपाल आयल निगम करिव ५० अर्व घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्व ४० करोड रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिव १ खर्व २० अर्व ६ करोड राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ ।
