प्रसूति विदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

संसदीय समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को व्यवस्था बमोजिम प्रसूति विदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिले सुरक्षित तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सबै सरकारी, गैह्र सरकारी, निजी क्षेत्र लागयतलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’को दफा १३÷१ म सरकारी गैह्र सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुन अघि वा पछि कम्तिमा ९८ दिन सम्मको तलब सहितको प्रसूति विदा पाउने अधिकार सम्बन्धी स्पस्ट व्यवस्था भएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति निरुदेवी पालले ऐनमा स्पस्ट भएको विषयमा पनि नियमावलिमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानूनको प्रथम दृष्टिमा नै न्याय संगत नदेखिएको भन्दै समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उक्त अधिकारको उपभोगमा कानून बमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवस्यक संयोजन गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
महिला सम्बन्धी कानूनी र नीतिगत प्रावधानहरु अझैपनि सशक्त र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको सभापति पालले बताउनुभयो । उहाँले महिला सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुमा रहेको अस्पस्टता र बाझिएका विषयहरुलाई अध्ययन गरी समितिलाई जानकारी गराउन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।