बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका स”ग छलफल गर्न विज्ञहरुको सुझाव

बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग सिधा छलफल गर्न विज्ञहरुले सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकमा विज्ञहरुले बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका सँग छलफल गर्न सुझाव दिएका हुन् । अधिवक्ता एवं काठमाडौं विश्व विद्यालयका भिजिटिङ सह–प्राध्यापक शिवप्रसाद पौडेलले संसदको समिति भित्र वा बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर बालअधिकारका विषयमा बालबालिकासँग नै रचनात्मक छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न, बालबालिकाका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहन समेत सुझाव दिनुभयो । समितिले निर्माण गर्ने कानूनमा बालबालिकाका अधिकारहरुलाई समेत प्राथमिकता दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बालविवाह अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्दै सचेतना फैलाउनुपर्ने विषयमा पौडेलले जोड दिनुभयो । बालबालिकाको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग हुने विभिन्न सम्झौतामा पनि छलफल चलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालबाट वार्षिक १०÷१५ हजार बालबालिका विभिन्न हिसाबले भारतमा लागिने भएकाले त्यसलाई रोक्न भारत सरकारसँग छलफल चलाई ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । कोभिड १९ बाट विद्यालयहरु बन्द रहँदा बालबालिकामा नकारात्मक असर परेको उहाँले बताउनुभयो । अनलाइन शिक्षाको नाउँमा इन्टरनेटको पहुँच बालमालिकामा पग्दा दुरुपयोग हुन गएको विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अभियान्ता मधु दवाडीले कुनैपनि कानून निर्माण गर्दा बालबालिकाको हक अधिकारको विषयलाई ख्याल गर्न सुझाव दिनुभयो । बालबालिकालाई कुनैपनि घरेलुे, कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ काम गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिनुभयो । बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्ने वा बन्धक राख्न नपाइने लगायतका विषयमा छलफल गरी प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो । सरकारले बालबालिकाका लागि गर्ने लगानीमा कुनै अधार नदेखिएको भन्दै आधार स्पस्ट गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको सानो अंश मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रका लागि छुट्याउने गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले बालबालिकाका लागि छुट्याउने बजेटको अधार नै स्पस्ट नहुँदा निकै सानो आकारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा पनि कुनै आधार बिना बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थाले बालबालिकाका लागि आवश्यक बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो ।
बजेटको विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग छलफल गरी प्रभावकारी काम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । उहँले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली तत्काल जारी गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । विज्ञहरुले सरकारले निर्माण गर्ने कनैपनि भौतिक पूर्वाधार बालबालिका मैत्रि हुनुपर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक पूर्वाधार सँगसँगै विद्यालय र व्यक्तिगत घर समेत बालबालिका मैत्रि भए बाल मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुले बताए ।