बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी हुने

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा विद्युत व्यापार तथा आदानप्रदानका  लागि सम्झौता हुने भएको छ ।
बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच  बिम्स्टेक ग्रीड’  निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । सम्मेलनका क्रममा सदस्य देशहरू बीच विद्युत प्रसारण लाइन (पावर ग्रीड) निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता हुने छ ।  यस अधि नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान तथा व्यापार सम्झौता  (पिटिए) भइसकेको छ । गत महिना मात्रै नेपाल र बंगलादेशबीच समेत उर्जा  सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता भईसकेको  छ ।
बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने सहमति कार्यान्वयन  हुन सकेको खण्डमा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत भारत, बंगलादेश, म्यान्मार, हु“दै थाइल्याण्डसम्म पु¥याउन सकिन्छ ।
यस अघि सन् २०१६  मा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औ“ शिखर सम्मेलनमा सार्क ग्रीड निर्माण गर्ने र विद्युत आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।  तर सार्क सम्मेलनमा उक्त समझदारी भएपनि २ वर्ष बितिसक्दा समेत समझदारीले मुर्त रुप लिन सकेको  छैन् । बंगलादेशले नेपालबाट तत्कालका लागि ५०० मेगावट विद्युत लैजाने भनिएपनि कुन मोडालिटीमा विद्युत लैजाने  भन्ने विषय अन्योलमा छ ।  सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा त्यसले नेपाल, भुटानलगायत जलविद्युतमाा धेरै सम्भावना भएका मुलुकलाई  फाईदा पुग्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ  (ईपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरा“गाई बताउछन् ।
तसर्थ  सहमति गरिएपनि सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहु“दा केही समयमै ती विषयहरु यसै हराएर जाने गरेका छन् ।  अध्यक्ष गुरागाईले बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुले प्रसारण  विषयमा समान अवधारणासाथ छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताउछन् । सबै पक्षको हित हुने गरि विन–विन सिच्युएसनमा  सबै  सदस्य राष्ट्रहरुले सामुहिक प्रयास गरेको खण्डमा भविष्यमा अन्तरदेशीय ग्रीड सञ्चालन गर्न सकिने अध्यक्ष गुरागाईको बुझाई छ ।
यद्यपि  अन्तरदेशीय प्रसारणलाईन सञ्चालनमा भारत  कसरी प्रस्तुत हुन्छ  त्यसले नै  सम्झौता  कार्यान्वयनको  विषयको भविष्य निर्धारण गर्ने विज्ञहरु बताउछन् । भारतले समझदारीलाई कार्यान्यवन गर्न चासो देखाएको खण्डमा  सम्झौता कार्यान्वयन हुने हु“दा नेतृत्व तहले  यसलाई कार्यान्वयन गर्न बिमस्टेक तहमै विभिन्न संयन्त्रहरु बनाएर अघि बढ्न उर्जा विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।