प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको छ । छलफलमा भू उपयोग ऐनको स्प्रिट अनुसार भूमि बैंकको स्थापना गर्ने विषयमा चलखेल हुन थालेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताउनुभयो । उहँले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा समिति सचेत बनेको स्पस्ट पार्नुभयो ।
उहाले भूमाफियाहरुले कुनैपनि रुप र रंगबाट चलखेल गर्न सक्ने विषयमा आफुहरु सचेत रहेको र भूमि बैंकलाई बा“झो जमिनको अधिकतम उपयोग हुने गरी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडेलमा लगिए घातक हुने समेत सभापति सुवेदीले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा बाँझो जग्गामा खेतिगर्ने र उत्पादनलाई वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले भूमि बैंकको अवधारणा आएको बताउनुभयो ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले भूमि बैंक स्थापनाका विषयमा बुझाई फरक देखिएको बताउनुभयो । उहाले भूमाफियाहरु हटेर जाने गरी नै भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाले भूमि बैंक कम्पनी मोडलमा भएपनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा मात्रै स्थापना हुने बताउनुभयो । उहाँले भूमि बैंकलाई मुद्राको कारोबार गर्ने बैंंकसग तुलना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । भूमि बैंकको स्थापना भएपछि भूमि लिने र दिने बिचको कारोबार सहज बन्ने र भूमाफियाहरुले अवसर नपाउने उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो ।
सरकारले बजेट मार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमदेखि नै कामलाई अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य भइराखेको समेत जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि समितिले भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै एक महिना भित्र कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरि समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ
