भूमि सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा

भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोप सहित प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८० माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्त बमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वाउपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो।
साथै, हद बन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त निवेदन उपर फागुन ४ गते पेसी तोकेको छ ।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल संवैधानिक कानुनका ज्ञातामा रुपमा चिनिन्छन् ।