भू–माफियाहरुलाई जग्गा दिन भूमि अध्यादेश ल्याइएको आरोप

‘राष्ट्रपतिले रोक्न खोजेपछि धम्काएर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पास गराउनु दुःखत’
काठमाडौं । अघिल्लो कार्यकालमा नसकेको गिरीबन्दु टि स्टेट जस्तैः हजारौं विगाह हदबन्दी का जग्गा यस पटक कब्जा गर्न ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गलत मनसायले आएको भनि भूमि अध्यादेश रोक्न खोजे पनि धम्काएर पास गराएको समेत खुलासा गरेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले नियमित संसदलाई छलेर भू–माफियाहरुलाई जग्गा दिन भूमि अध्यादेश ल्याईको आरोप लागएका छन् ।
श्रेष्ठले ओली सरकारले ल्याएको भूमिअध्यादेश कुनै पनिहालतमाफिर्ता गर्न वाखारेज गर्न आपूmहरु संघर्षको दिशामाअघिबढेको बताएकाछन् ।
क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङले गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गाहरुलाई भू–माफियाहरुको कब्जा र एमाले काँग्रेसका नेता–कार्यकर्ता पोस्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लागएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका कार्यबहाक अध्यक्ष बलदेव चौधरीले भूमि सम्बन्धीको अध्यादेशलाई ‘किसान मारा’को संज्ञादिदै, अध्यदेश फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
अखिल नेपाल किसान यूनियन का इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले भूमि बैंकको व्यवस्था मार्फत थप भूमाफियाहरुलाई जग्गा कब्जा गराउने योजनाबाट प्रेरित भएर आएको आरोप लगाएका छन् ।

अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले जमिन भू–माफियाको हातमा बुझाएर भारतबाट विषादीयुक्त खाद्य बस्तु भित्राउन ओली सरकार लागेको आरोप लगाए ।
अखिल नेपाल किसानमहासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमि ऐनमा हुँदै नभएको दफा १२छ.संशोधन गरेर ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले यसको खारेजी हुनुपर्ने बताए ।
खड्काले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रयास गरेको तर नसकेको बताउँदै भने,‘राष्ट्रपतिज्यूले गलत मनसायले आएकोले रोक्नु भएपनि महाअभियोग लगाउने धम्की पछिपास गरेको भन्ने बलियो सूचना छ ।’
माओवादी केन्द्र निकटका किसान संगठन सहितिका ६ किसान संगठनहरुले किसानमारा भूमिअध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने, कालिमाटीको तरकारी बजार व्यवस्थित गर्नुपर्ने, भारतबाट आउने विषदीयुक्त तरकारीमा कडाइ गर्नुपर्ने लगायतका १४ वटामागहरु राखेका छन् ।