मध्यमस्तरीय कर दाता कार्यालयले आफ्नो काम सुरु गरेको छ ।
साविक ठूला करदाता कार्यालय र विभिन्न क्षेत्रीय कर कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने करदाताहरुलाई समेटेर मध्यमस्तरीय कार्यालय स्थापना गरिएको हो । विभिन्न क्षेत्रअनुसार कारोबारको सीमा तोकेर कार्यालयलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको छ ।
कार्यालयालाई ४० देखि ८० करोड कारोबार हुने करदाता हेर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ । तर बैंक, मेडिकल कलेज, निर्माण व्यवसाय गर्ने संस्था, ट्राभलजस्ता सेवामुलक कम्पनीको हकमा २५ करोडदेखि माथिको कारोबार हेर्ने जिम्मेवारी दिईएको आचार्यले जानकारी दिए ।
आचार्यका अनुसार कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र ८ सय ३० करदाताहरु पर्ने छन् । यद्यपी सबै करदाताको विवरण फाईनल भईनसकेको कारण यो सङख्या केहि थपघट हुन सक्ने छ ।
यस अघि ४० करोड माथिको कारोबार गर्ने करदातालाई ठुला करदाता कार्यालयले हेर्दै आएको थयो । नया“ संरचना अनुसार ठुला करदाता कार्यालयले अब भने ८० करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने करदातालाई हेर्ने छ । यस अधि ठुला करदाता कार्यालयले १३०० भन्दा धेरै करदातालाई हेर्दैै आएको थियो । जसकारणले पनि ठुला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिका ठुलो भएको कारण अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन नसकेको ठहर गर्दै मध्यमस्तरीय कर कार्यालय स्थापना गरिएको हो । नया“ कर कार्यालयलाई आन्तरिक राजश्व विभागले २० अर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य समेत दिएको छ । साविकको आन्तरिक राजश्वका क्षेत्रिय कार्यालय भएकै स्थानमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैया“ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसको लागि कर संरचनाको सुधारको लागि राजश्व प्रशासनको संरचनागत परिवर्तन गरेको थियो ।