भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले माग अनुसारको सडक पुल निर्माण गर्ने क्षमता सरकारसग नभएको बताउनु भएको छ । अहिले १ हजार ५ सय बढी पुल निर्माणको क्रममा रहेको र वार्षिक २ सय पुल मात्र निर्माण गर्ने क्षमता भएकाले माग अनुसारको पूल निर्माण गर्न नसकिएको बताउनु भयो । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडक पुलहरुको छलफलका क्रममा सरकारको क्षमता भन्दा बढी पुल निर्माणको माग रहेको बताउनुभएको हो । उहाले मन्त्रालयसँग जनशक्ति अभाव हुँदा पनि पुल निर्माण गर्ने क्षमता कम भएको बताउनुभयो । उहाले मन्त्रालयमा दरबन्दी भएपनि १३ जना पहिलो दर्जा र ४० जना दोस्रो दर्जाको कर्मचारी, १ सय १६ जना इन्जिनियर, १ सय ५० जना सबइन्जिनियर रिक्त हुँदा काम गर्ने क्षमतामा कमजोर दखिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै पुल निर्माणका लागि नेपालमा निजी क्षेत्रको क्षमताले पनि नभ्याउने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्कीले माग अनुसारका पुल निर्माण गर्न मन्त्रालयसँग प्रयाप्त बजेट नहुँदा पनि सबै पुल निर्माण गर्ने क्षमता नभएको बताउनुभयो । उहाँले सबै निर्माण व्यवसायीहरुसँग एकैपटक सबै पुल निर्माण गर्ने क्षमता नभएको पनि बताउनुभयो । मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत एक इन्जिनियरले ५०/६० पुलको सुपरभिजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि गुणस्तरीय पुल निर्माणमा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले टेकु स्थित विष्णुमतीको पुल सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा जारी रहेकाले फैसला नआउँदा सम्म केही गर्न नसकिने बताउनुभयो । काम गर्दा गर्दै गुणस्तरीय छैन भन्ने रिपोर्ट दिएपनि जवरजस्त निर्माण गरेकाले कुनैपनि तरिकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशब कुमार शर्माले काठमाडौंको तिनकुने स्थित बागमती नदिमा रहेको पुलको कन्ट्रयाक तोडिएर निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको बताउनुभयो । उक्त पुलको मूल्याङ्कन गरी पुन निर्माणका लागि टेण्डरमा लैजान समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै टेकु पुल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं दिगो विकास आयोजनाले निर्माण गरेको र आयोजना खारेज भएपछि सडक विभाग अन्तर्गत आएको बताउनुभयो । सडक विभागले हेर्न थालेपछि पुलको गुणस्तर कमजोर भएको पाइएको बताउनुभयो । कन्सलट्यान्टले नै स्वीकार गर्न नसक्ने रिपोर्ट दिइसकेकाले विभागले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले उक्त पुलको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेकाले फैसला नआउँदा सम्म एक्सनमा जान नसकिने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले पुराना र जिर्ण पुलहरुको निर्माणमा कार्यतालिका निर्माण गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै टेकु पुलको परीक्षण गर्न सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै कम भारको सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विभागको धारणा माग गरेका थिए । जवाफमा विभागका महानिर्देशक शर्माले कन्सल्ट्यान्टले भारबहन क्षमता कमजोर रहेको रिपोर्ट दिइसकेकाले स्वीकार नगरिएको र साना सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिए निर्माण कम्पनी अदालतमा बलियो गरी प्रस्तुत हुनसक्ने भएकाले सवारी साधन सञ्चालन गर्न नदिइएको बताउनुभयो ।
