काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपाली म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि तोकेको १० बुँदे मापदण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई तातेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग यसबारे आधिकारिक राय र सुझाव माग्दै पत्राचार गरेको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई झस्काएको छ ।
मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते संघलाई पठाएको पत्रमा, मलेसियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीहरूको सूचीकरणका लागि तोकिएका मापदण्डबारे सदस्यहरूसँग छलफल गरी सात दिनभित्र सुझाव पठाउन भनिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियाको विदेश मन्त्रालयबाट आएको कूटनीतिक नोटको प्रतिलिपि पनि संघलाई पठाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले भने मलेसियाको मापदण्ड “कार्यान्वयन योग्य छैन” भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘१० हजार वर्गफिटको कार्यालय अनिवार्य’ जस्ता शर्तहरू अस्वीकार्य भएकोले यस विषयमा मलेसियासँग कूटनीतिक तहमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
तर, यता श्रम मन्त्रालयले संघसँग राय मागेको निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमा असन्तोष छाएको छ । संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले भने, “मलेसियाले तोकेको मापदण्ड संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन र दुई देशबीचको श्रम सम्झौताविपरीत छ । यसले सिन्डिकेट सिर्जना गरेर व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने खतरा छ, तसर्थ कुनैपनि हालतमा सिन्डिकेट लागू हुन दिदैनौं । हामी एकजुट भएर सिन्डिकेटविरुद्ध उभिएका छौं । आवश्यक परे शान्तिपूर्ण आन्दोलन र उडान स्थगनसम्मका कार्यक्रम अघि बढाइने छौं ।”
संघले मलेसियाको प्रस्तावित मापदण्डलाई ‘सिन्डिकेटको प्रयत्न’ भन्दै तीव्र विरोध सुरू गरेको छ । शनिबारदेखि संघले सबै व्यवसायीहरूलाई ‘सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने’ प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ । संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ, जसले सोमबार साँझसम्म ७०० भन्दा बढी व्यवसायीहरुको प्रतिबद्धता दर्ता गरिसकेको जनाएको छ । खोखालीले मंगलबार व्यवसायीहरूको भेला आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
संघले मलेसियाको मापदण्डबारे नेपाल मेडिकल संघ, स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलगायतसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि संघका अध्यक्ष गुरुङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ, जसमा दुई पूर्वअध्यक्ष समेत सामेल छन्।यसैबीच, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
मलेसियाले तोकेको नयाँ १० मापदण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र र नेपाल सरकारबीच नयाँ कूटनीतिक र व्यवसायिक चुनौती खडा गरेको छ । श्रम मन्त्रालय राय संकलनमा जुटेको छ भने व्यवसायीहरू ‘सिन्डिकेटविरुद्धको संघर्ष’का लागि सडकमा उत्रिन तयारीमा छन् ।
