राष्ट्रियसभाका लागि नेकपा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्ष र मुलुकको आवश्यकता अनुकुल रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकता ,सोचाईको धरातल र उचाईका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केही ठूलो र विस्तृत भएको बताउनुभयो । सरकारको सोचको उचाई अनुसार नीति तथा कार्यक्रम पनि ठूलो भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको वस्तुगत धरातल, वर्तमान आवश्यकतालाई संम्बोधन, समाजवाद उन्मुख, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वभिमान र सार्वभौमसत्तालाई आत्मसाथ गरेकाले नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्ष र मुलुकको आवश्यकता अनुकुल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बुँदा नम्बर २६९ मा उल्लेख गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले सोमबार नया नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित प्रतिवद्धता सम्बोधन गरेको भन्दै उहाँले सरकारको बचाउ गर्नुभयो । लोकतन्त्र दर्शन र सिद्धान्त मात्रै नभई जीवन व्यवहार भएकाले नीति तथा कार्यक्रमले जीवन व्यवहारलाई सम्बोधन गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । बुँदा नम्बर २७३ र २७४मा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएका विषय कार्यान्वय गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गरेको भन्दै उहाँले सरकारले कोभिड १९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरुलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तिब्रता दिने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विपक्षमा विचार राखेर प्रतिपक्षले धर्म निर्वाह गरेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमलाई पुर्नलेखन गर्नुपर्छ भन्नु निषेधको राजनीति भएकाले त्यसो गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दललाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेसका राष्ट्रियसभाका लागि संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान संकट समाधान गर्ने दृष्टिले अपुरो भएकाले पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोभिड विरुद्धको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र आर्थिक संकट समाधानका लागि सबै दलहरुबीच राष्ट्रिय एकता हुनुपर्नेमा आफुहरुको विमति नभएको भन्दै उहाँले अपुरो दस्तावेजलाई पुरा गर्न मात्रै माग गरेको बताउनुभयो ।
मौलिक अधिकारका कानुन कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार प्रत्याभुति हुन नसकिरहेको कुरा सरकारले स्वीकार गर्नसक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “दुईवटा अध्यादेश आए अनि ४ दिनपछि फिर्ता लिईयो । के त्यो लोकतन्त्र अनुकुलका हुन् ? लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन ल्याएको हो ?”
स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने एकल अधिकार नदिएकाले स्थानीय सरकारको गुनासो संघीय सरकारप्रति बढ्दै गएको भन्दै ती विषयलाई पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समावेश गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि अंकगणितको राजनीति भन्दा एक कदम अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थिरता छ भन्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न नसकेको, राजनीतिक विचलनमा सरकार खरो उत्रन नसकेको , कोभिड १९ संक्रमणको स्थितिको प्रक्षेपण गर्न नसकिएको ,भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्यतयारी गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले संक्रमणको दृष्टिले जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामाग्री नपुग्नु, महामारीको समयमा किनेको सामानमा आर्थिक अनियमितता हुनु, शिक्षामा योजना नआउनु, रेमिट्यान्स लगायत कृषि उत्पादन वृद्धिको योजना नहुनु लगायतले नीति तथा कार्यक्रम पुर्ण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “शिक्षामा के तयारी छ सरकारको ? शिक्षामा सरकारले के गर्दैछ भनेर प्रक्षेपण गर्नुपरेन ? अनलाईन पढाउन भनेको छ । अनलाईनलाई कत्रो तयारी चाहिन्छ, अन्दाज छ ? कतिले पढाउछन् अनलाईनमा ? कतिको पहुँच छ अनलाईनमा ? जे मनमा लाग्या छ त्यही भन्दिएको छ ।”
उहाँले कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने कृषि उत्पादनको मुल्य निर्धारणको प्रत्याभुति, खरिद गरेर भण्डारण गर्ने, वितरण र बजार प्रत्याभुति तथा अनुदान र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भारतीय सिमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई पनि सरकारले समान व्यवहार नगरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो “दुईमहिना सम्म कुम्भकर्ण निन्द्रामा सुत्ने ? पुर्वमा झापा नजिकै १२ सय ५० नेपाली अलपत्र परेका रहेछन् । तीनलाई ल्याउने प्रबन्ध मिलाईयो । भैरहवा नाकामा ७ सय ५० नागरिकलाई धपाईयो भन्ने पनि हिजोको खबरमा छ । नेपाल राज्यमा एउटा सरकार छ कि दुईवटा सरकार छ ? प्रधानमन्त्रीको जिल्ला भएको हुनाले त्यो छुट ? अनि भैरहवाको नाकामा खिमलाल जीको जिल्ला भएको हुनाले नछुट भएको हो कि ? सुदुरपश्चिममा त झन बेहालै छ । यो मैले भन्ने हो ? सोधौ आ आफ्ना माननीयलाई ?”
