घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले सरकारले उद्योग दर्ता नगरिदिदा अधिकांश उद्योग दर्ता बिना नै सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित भएका साना तथा घरेलु उद्योगीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्डका कारण उद्योग दर्ता हुन नसकेको गुनसो गरेका हुन् । उद्योग दर्ता र नविकरण नहुदा अधिकांस उद्योगहरु विनादर्ता सञ्चालन गर्नुपरेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सुरुमा उद्योग दर्ता हुने तर वस्ती बढ्दै गएपछि उद्योगको नविकरण नगरिदिने समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले अत्याधिक कर असुल्न खोज्दा र निवकरण शुल्क पनि महगो बनाउँदा उद्योग नविकरण नगरी सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले दर्ता र नविकरण नगरेका कारण ८० प्रतिशत ग्रिल उद्योगहरु विना दर्ता सञ्चालन भएको बताउनुभयो । उहाँले साना उद्योगमा लाखौं मानिसहरुले रोजगारी पाएको तर सरकारले उद्योग नै दर्ता नगरिदिदा समस्या रहेको बताउनुभयो । दर्ता नै नगरी उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने तर दर्ता गर्न नपाईने अवस्था आएको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न काम गर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाले उद्योग दर्ताका लागि अहिले भइराखेको मापदण्डमा केही सहजिकरण गरी दर्ता गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष अन्जना ताम्राकारले साना उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीको आम्दानी पनि थोरै हुने र त्यसमा पनि कर तिर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारी नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको बताउनुभयो । उहाले उद्योग दर्ता गर्ने विषयमा सहजिकरण गर्न र महिला उद्योगीलाई छुट्टै महिला सेल बनाएर सेवा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अर्गानिक चिया व्यवसायी शान्ता बास्कोटा कोइरालाले कुनैपनि वस्तुको आयात निर्यात गर्दा एक्जिम कोड लिनुपर्ने र आयातका लागि तीन लाख रुपैया जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले साना घरेलु उद्योगहरुलाई समस्या परेको बताउनुभयो । उहाले ठूला उद्योग र साना घरेलु उद्योगलाई एउर्ट नीति हुदा आफुहरुले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाले उद्योग नविकरण गर्न जादा विभिन्न कारणले उद्योग नविकरण गर्न छुटेका घरेलु उद्योगीहरुलाई लाखौं रुपैयाँ फाइन लगाउँदा उद्योग नविकरण नगरि फर्किने अवस्था आएको बताउनभयो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मीले अहिले सम्म नविकरण नभएका घरेलु तथा साना उद्योगलाई एकपटकका लागि न्यूनतम शुल्क लिएर नविकरण गर्ने या बन्द गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले २०७१ सालमा सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने नीति ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उद्योगीहरुले सरकारका निकायहरुले साना उद्योग सञ्चालनका लागि स्पस्ट मापदण्ड र नीति निर्माण गर्न नसक्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरु समस्यामा परेको बताएका छन् ।
