रौतहट । रौतहटका सहकारीकर्मीहरुले सहकारी अध्यादेश र नियमन मस्यौदा प्रति आपत्ती व्यक्त गरेका छन ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश र राष्ट्र बैंकद्वारा सहकारीलाई नियमन गर्न तर्जुमा गरिएको प्रस्तावित मस्यौदा संसोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विशेषगरी बचतको सिमा , कार्यकाल अवधी ,संचालकले लिने ऋण सुविधा , एक पटकमा एक संस्थाको मात्र नेतृत्व ,बचतको प्रकार ,ऋणलाई पुनर्ताजगी गर्दा प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन गर्नु पर्नेमा जोड रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था सहकारीकर्मीहरुले नै निम्त्याएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरुमा पुर्नविचार गर्दै बाँकीलाई तत्काल कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने रौतहट बचत तथाऋण सहकारी संघका सचिव वसन्तकुमार आचार्यले जोड दिए ।
अध्यादेश र मस्यौदाका राम्रा पक्षहरु भएपनि समग्रमा यसले सहकारी अभियानलाई साँघुरो पार्ने भएकाले यसलाई तुरुन्त सच्याउन उनले माग गरे ।
नेपाल सरकारले पौष १४ गते जारी गरेको सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश र पौष २९ गते राष्ट्र बैंकद्वारा सहकारीलाई नियमन गर्न तर्जुमा गरिएको प्रस्तावित मस्यौदाका केही दफाहरुमा रौतहटका सहकारीकर्मीहरुले बिच छलफल भएको हो । जिल्ला भरी रहेका बचत ऋण सहित अन्य प्रकृतिका सहकारी प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।
