सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही

माघ १८,काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको ठहर  गरेकाे छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भएको साथै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएको र सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा  भनिएकाे छ ।

विभिन्न उद्योगले वार्षिक तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको भेटिएपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले ती उद्योगलाई रु.एक लाखका दरले जरिवाना गरेर छोडेको थियो। तर, अख्तियारले भने रु.एक अर्ब २६ करोड जरिवाना गर्नुपर्ने मागदाबीखसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।

उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासि मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानूनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सीधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास भएको उनीहरूको तर्क छ।

सम्पूर्ण कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पित रुपमा आशंकाको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। विषम परिस्थितिमा पनि जोखिम उठाएर लगानी, रोजगारी, राजस्व र मुलुकको विकासमा अथक योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई निर्वाध व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिदिन नेपाल सरकारलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ।