स्थानीय निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइदैं

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि निर्वाचन हुनुभन्दा ७२ घण्टाअघि नै सीमानाका बन्द गरिएको छ भने सम्भावित जोखिम हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको हो । विशेष गरेर नेपालको मधेस प्रदेशमा सुरक्षा थ्रेट रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मधेस प्रदेशमा भयरहीत मतदान गराउन सीमानाका बन्द गरिएको छ । देशभरिका मतदान केन्द्रहरु मध्य मधेस प्रदेशमा रहेका १ हजार ६३ वटा मतदान स्थल र २ हजार ९९ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सबैभन्दा बढी धुनषाका १ सय ८३ वटा मतदान स्थल र ३ सय ३४ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सप्तरीमा २ सय ८ मतदानस्थल र ३ सय ८० मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सिरहामा १ सय ७० वटा मतदानस्थल र ३ सय ८२ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा रणनीतिअनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नेपाल प्रहरीले एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले देशभरका सबै मतदान केन्द्रहरुमा म्यादी प्रहरीसमेत गरी १ लाख ६५ हजार भन्दा बढी फौज परिचालन भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले खुला नाका भएका क्षेत्रहरुमा साना हातहतियारको प्रयोग हुनसक्ने र निर्वाचनलाई लुकीछिपी अशान्ति मच्चाउन सक्ने तत्वहरुमाथि नेपाल प्रहरीले आफ्नो निगरानीमा राखेको बताउनु भयो । प्रवक्ता केसीले निर्वाचनलाई भयरहीत बनाउन संगठनको तर्फबाट गर्ने कामहरु मतपेटिकाको सुरक्षा, मतदान स्थलमा खटिने निर्वाचनसँग सम्वद्ध कर्मचारीहरुको सुरक्षा, जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको सुरक्षा, मतदान स्थलमा रहने मतदान अधिकृतहरुको सुरक्षाका सम्पूणर् जिम्मेवारीका लागि पनि नेपाल प्रहरी तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले मतदानपश्चात् मतपेटिका, उम्मेदवार जित्ने र हार्ने पक्ष दुवै पक्षको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर त्यो अनुसारको तयारी गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रवक्ता केसीले आसन्न निर्वाचनलाई भयरहीत, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेका र निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सिसिक्यामेरा समेतको माध्यमबाट निगरानी गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले ४ वटै सुरक्षा निकायहरुले जुनकुनै किसिमको चुनौतिलाई पनि सामना गर्नसक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेकोले मतदाताले भयरहीत वातावरणमा आफ्नो संवैधानिक हक प्रयोग गर्नसक्ने बताउनु भयो ।