अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्छ ः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको करको विवादलाई अन्त्य गरिने बताउनु भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थमन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भयो ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नु भयो । सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजिकरण गर्ने बताउनु भयो । सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि व्यवसायीको माग अनुसार ५० वर्षको लागि जग्गा दिन तयार रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगहरुमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई समेत उद्योगहरुको विद्युत समस्या रहेको जानकारी गराएकाले छिटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । अहिले लोडसेडिङ हुने दुर्भाग्य भएको भन्दै मन्त्री शर्माले समयमा नै विद्युत आयोजना सम्पन्न नहुनु र उत्पादन भएको विद्युत मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामो-लामो सुझाव सुन्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले कुन उद्योगमा के-कस्तो सुविधा दिँदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर तीन दिन भित्र सुझाव दिन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करको दर होइन दायरा बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यो वर्षको बजेटमा करको दर भन्दापनि करको दायरा बढाउने योजना रहेको बताउनु भयो । सचिव मरासिनीले अब निजी क्षेत्र हरेक कुरामा सरकारप्रति परनिर्भर बन्न नहुने बताउनु भयो ।
सचिव मरासिनीले निजी क्षेत्र आफैंले नयाँ नयाँ कामको थालनी गरे नीतिगत र कानूनी विषयमा सहजिकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भयो ।