सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा विद्यमान त्रुटि तत्काल सच्याउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई दवाव दिन सुरु गरेको छ । महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा भएको मूल्यवृद्धि समायोजन, खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा भएको त्रुटि र म्याद सकिन लागेका आयोजनाको एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न सरकारलाई दवाव दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चैत महिनादेखि म्याद सकिने सम्पूणर् आयोजनाको म्याद सरकारले कम्तिमा एक वर्ष थप्नुपर्ने बताउनु भयो । कोभिड महामारीका कारणले समय सकिएका आयोजनाहरूको म्याद चैत महिनासम्म मात्रै रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले आयोजनाको म्याद नथपिएमा निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुने चेतावनी दिनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौ संशोधन र अघिल्लो सरकारले म्याद थप गरेर कार्यान्वयन गरेको कारण अहिले निर्माण उद्योग समस्यामा परेको आरोप लगाउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा गठबन्धन सरकारले गरका त्रुटिपूणर् ४/५ वटा बुँदा तथा बीमा निर्देशिका यथाशिघ्र सच्याउनु पर्ने जिकिर गर्नु भयो ।
त्यस्तै, अध्यक्ष सिंहले पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारणले निर्माण व्यवसायी नै समाप्त हुने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर निर्माणको काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भयो । अहिले सतप्रतिशत भन्दा पनि बढी मूल्य वृद्धि भएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेर पनि निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेर निर्माण कार्य ढिला नगरेर परिस्थितिले यस्तो बनाएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै अध्यक्ष सिंहले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको डण्डीको मूल्य १३५ रुपैयाँ, प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य बढेर ११८ रुपैयाँ र प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ पर्ने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १३८ रुपैयाँ पुगेकाले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसक्ने बताउनु भयो । सरकारले मुल्यवृद्धि समायोजन तथा मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गर्ने माग सम्बोधन नगरेमा निर्माण गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने जिकिर गर्नु भयो । यही चैत्र २४ गतेसम्म अत्याधिक रुपमा भएको मूल्यवृद्धि समायोेजन नगरी दमनको नीति लिए निर्माण व्यवसायी थप आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष सिंहले चेतावनी दिनु भयो । उहाँले सरकारले मूल्य स्थिर नभएसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नु पर्ने माग राख्नु भयो ।
महासंघले निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बीमा निर्देशिका खारेज र आयोजनाको भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै आयोजनामा परेका तर बजेट सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको भुक्तानी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
