विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस-युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ । देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भईरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस-युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरुमा पठाउन नसकिएको स्पष्टिकरण दिनु भएको हो । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रुपमा चित्रण गर्नु भयो ।
प्रबन्ध निर्देशक झाले अव भने कागजको आपूर्ति भईसकेकाले असारको पहिलो हप्ता भित्र देशभरका सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्याई सक्ने प्रतिवद्धता पनि समितिमा व्यक्त गर्नु भयो । त्यसका लागि गत जेष्ठ ९ गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र एक हप्ता भित्र दूर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुका विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्याईने पनि उहाँले बताउनु भयो । केन्द्रले अव ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम बाँकि रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाई गर्न दिने सम्झौता भएको पनि जनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकि पाठ्यपुस्तक छपाईको काम र ढुवानीका काम एक साथ सम्पन्न गर्ने भएकाले आगामी असारको पहिलो हप्ता भित्र सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने दावी गर्नु भयो
यता, सांसदहरुले भने समयमै सरकारी विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक समेत पुर्याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहनु भएका सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काममा समेत गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारका आलोचना गर्नु भयो । उहाँले सरकारी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तकनै समयमा दिन नसक्ने सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ ? भनि प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयहरुमा पाठयपुस्तक समेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले अनेक बहाना बनाएर सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुमा पुर्याउन नसकेको भनेर गैर जिम्मेवारीपन देखाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
सांसद भट्टराईले सरकारले शैक्षिक सामग्रीको रुपमा पाठ्यपुस्तकनै उपलब्ध गराउने काममा ढिलाई गरेकै कारण सरकारी विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।
