उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ । मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा बुझाएको पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडूले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताउनुभएको हो । आयल निगम दैनिक ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उहाँको तर्क थियो । मन्त्री बडुले अझैपनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा ब्यहोरीरहेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वबजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले पेट्रोलिय पद्धार्थमा लागेको करको दायरमा केही छुट दिनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री बडूलाई मन्त्रालयमै पुगेर १५ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण पत्र दिदैँ पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्याँसमा गरिएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि पूणर् खारेजीको माग गरेका छन् । त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबिच विगतमा भएको सहमती कार्यान्वयन गरी एल.पी.ग्याँस र मट्टीतेलमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पद्धार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक कर बारे पुर्नविचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो ।
विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पद्धार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजिकरण गर्नेगरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन् ।
