उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा पेरर मूल्य बढाउनुपरेको बताउनु भएको हो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नुपरेको र सस्तोमा बेच्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताउनु भयो । मन्त्री बडूले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर १० रुपैयाँ मूल्य कम गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तलाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री बडूले सरकारले तत्कालको लागि १० रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले असार २ गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको बताउनु भयो । सरकारले १० रुपैयाँ घटाएर १९९ रुपैयाँ कायम गरिएको उहाँको भनाई छ । मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको बताउनु भयो । आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उद्योगमन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु ७० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले भएका उद्योगहरु पूणर् क्षमतामा सञ्चालनमा आएमात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने बताउनु भयो । मन्त्री बडूले उद्योगको उत्पादन क्षमता १०० प्रतिशत बनाए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगहरुलाई पूणर् क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन भएमा समस्या र उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नयाँ चालु आर्थिक वर्ष लागेको एक महिनाभित्र नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन मोडालिटि ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने भएको छ तर देशमा भएका चिनी उद्योगको उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । सचिव पाण्डेले मूल्यवृद्धि कम गर्नको लागि सरकार आफैँले चिनी आयात गरेर बजारमा उपभोक्ता माग पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
सचिव पाण्डेले सरकारले किसानहरुलाई सहजरुपमा जनतालाई मल उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि भारत सरकारसँग कुराकानी भएको र भारत नेपाललाई चाहिने मल दिन तयार भएको बताउनु भयो ।
