सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरुले सन्धीहरु राष्ट्रिय हीतमा, र जनताको हीतमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए । साथै सांसदहरुले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजि नगरेको आरोप लगाए । उनीहरुले महाकाली सन्धी खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन्धीहरुलाई देश र जनताको हीतमा रहनेगरी छलफल गर्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धीको बारेमा खोजि नगरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले १९५० को सन्धीमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले १९५० को सन्धीको धारा ८ मा सन्धी हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धी खारेज हुनेछन् भनिएपनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले महाकाली सन्धी हुँदा ६ महिनाभित्र डिपीआर तयार गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धी खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान र नेपालको हीत विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरुले आफूमाथि विभेद भइरको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ की छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले उनीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अनुकुलन नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भइ भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरी भावि पुस्तालाई इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोईरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धी १९५० ले सन्धीमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरु र औजारहरु नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेपनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धी १९५० को बारेमा छलफल शुरु भएको छ ।
