असार ३०, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारको पालाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयका कारण अब म्यानपावर कम्पनी नविकरण गर्न खुकुलो प्रावधान लागु भएको छ ।
वर्षमा एक सय कामदार पठाउन नसकेपनि त्यस्ता म्यानपावर कम्पनी नविकरण हुने भएका हुन् । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी ठप्प भएको भन्दै व्यवसायीले सबै म्यानपावर नवीकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए ।
एक सय कामदार नपठाएका कारण म्यानपावर खारेज हुने निर्णय कायम भएको भए यो वर्ष अधिकांश म्यानपावर खारेजीमा जाने सम्भावना थियो ।
सरकारले तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा लगातार हरेक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यतिखेर नै म्यानपावरको धरौटी (नगद र बैंक ग्यारेन्टीसहित) ३० लाख रूपैयाँबाट वृद्धि गरी पाँच करोड रूपैयाँसम्म राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।
तर कोरोना महामारी सुरु भएपछि गन्तव्य मुलुक लगायत नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा गिरावट आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार महमारीअघि वर्षका करिब पाँच लाख (नयाँ र पुराना गरी) युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा महामारीपछि त्यो संख्या निकै कममा झरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब एक लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू विदामा घर आएका धेरै छन् ।
वर्षमा एक सय कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसके पनि नवीकरण हुन पाउने सरकरको निर्णयले यो वर्ष सात सय २५ म्यानपावर खारेजी हुनबाट बँचेका छन् । सरकारले महामारीका कारण व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै एकपटकका लागि नवीकरणका लागि आउने सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि म्यानपावरहरू धमाधम नवीकरण भइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोरोनाका कारण तोकिएको संख्यामा श्रमिक विदेश पठाउन नसकेपछि खारेजीको जोखिममा परेका थिए ।
केही दिन अघि विभागले असारमसान्तभित्र गत दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय कामदार पठाएको प्रमाणसहित नवीकरणको लागि आह्वान गरेको थियो । तर, सरकारले केही दिनअघि सबै म्यानपावरलाई नवीकरण गर्न दिने निर्णय गर्नुअघि अधिकांश समस्यामा थिए ।
हाल विभागमा आठ सय ५४ म्यानपावर दर्तामा छन् । गत वर्ष पनि सरकारले एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावरलाई नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । हरेक वर्ष नवीकरणका लागि हारगुहार गर्नुपर्ने भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् ।
सरकारले अनुमतिपत्रवाला कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गर्दै वर्षमा सयजना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता नवीकरण नगर्ने गरी २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको थियो ।
