वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको व्यवसायीहरुको आरोप

उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआइ) का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाउनु भएको हो । उहाँले तरलताको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेताहरुले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न आग्रह समेत गर्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएको र ब्याजदरसमेत वृद्धि भइरहेका भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदैं आएका छन् । तर आफूहरुले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय उद्योगहरुमा लोडसेडिङ हुन थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोडसेडिङ, बढ्दो बैंकको व्याज र तरलताको समस्या छिटो भन्दा छिटो हल नभए व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले तरलताको समस्या समाधान गर्न रेमिट्यान्स पठाउदा केही सेवा सुविधा बढाउन आफूहरुले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको समेत बताउनुभयो ।

व्यवसायीहरूले उद्योग, कलकारखानामा पछिल्लो साता बिजुली कटौती भएको गुनासो गरी रहेका छन् । उनीहरुले केही दिनदेखि दैनिक १४ घण्टा भन्दा बढी समय अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धको कारण कोइला आयातमा भएको समस्याले भारतीय बजारमै बिजुलीको भाउ महँगिएसँगै बढेको मूल्य तिर्दा समेत बिजुली नपाएको बताउदै आएको छ । बिजुली नपाएपछि सानालाई नभए ठूला उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ । निजि क्षेत्रले भने आफ्नो वित्तीय अवस्था बिग्रन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक साता अघि पत्रकार सम्मेलन नै गरी भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा ३५ दिनमै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा हुने प्रक्षेपण रहेको बताउनुभएको थियो भने भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई दैनिक २२ देखि २३ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा ब्यहोर्नु अनुमान समेत गर्नुभएको थियो ।