विद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खोरज गर्ने तयारी

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खोरज गर्ने बताउनुभएको छ । आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहँुच र प्रसारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले सरकार विद्युत उत्पादन गर्नको लागि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएर पीपीए गर्ने तर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खोरज गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको हो । उहाँले पछिल्लो समय सरकारसँग करिव १६ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरु टेक एण्ड पे प्रावधानमा पीपीए भएर पनि निर्माण कार्य नभएको भन्दै पीपीए खोरज गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री भुुसालले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य नगर्ने तर खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रविधिको अन्त्य गरिने पनि बताउनु भयो । उहाँले वास्तविक विद्युत उत्पादन कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र पीपीए गरेर काम नगर्नेलाई पीपीए खोरज गर्ने पक्षमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताउनु भयो । मन्त्री भुसालले टेक एण्ड पेमा आधारित विद्युत खरिद सम्झौता भएकाले उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्न नसके ठूलो मात्रामा वित्तीय जोखिम बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको विद्युत प्रशारण लाइन र बजार जोखिम दुवैको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो । मन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिव ३ हजार २ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तरदशीय विद्युत व्यापार विभिन्न चुनौती बीच सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको बताउनु भयो । मन्त्री भुसालले भारतसँग थप विद्युत व्यापार गर्नको लागि आवश्यक कुटनितिक र राजनीतिक छलफल जारी रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री भुसालले यही प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनबाट नयाँ विद्युत ऐन पेस गरेर पास गर्ने तयारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ विद्युत ऐन व्यापक छलफल भएर राष्ट्रिय सभामा रहेका बताउनु भयो । मन्त्री भुसालले प्रतिनिधि सभाबाट विद्युत ऐन पास हुने ग्यारेन्टी भएमात्रै पेस गर्ने सोचमा रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नसकिने भनेपनि उक्त ऐन २०४९ को ऐनमा भएको उत्पादन र वितरणमा बिक्री भन्ने शब्द थपेर भएपनि विद्युत ऐन ल्याउने पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले जलविद्युत उत्पादनको लागत कम गर्ने भन्दापनि प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्रशारण लाइन सरकार वा निजी क्षेत्र जसले बनाए पनि कम लागतमा बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न आयोग तयार रहेको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष पौडेलले नेपालको विद्युत व्यापारको विषयमा धेरै वहस गर्न आवश्यक नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत सकेसम्म नेपालमा नै खपत गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।