असार २४, काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि) का महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमलाई सरकारी पूर्ण स्वामित्वमै राख्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको जनाएका छन् ।
निगम चरम आर्थिक संकटमा गुजिरहेको सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको निगमलाई सबल बनाउन आर्थिक सहायताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा निगमले गरेको अनुरोधमा सरकारले बजेटमार्फत निगमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको उनले जनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४२७ मा “नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनःसंरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा भएको उक्त व्यवस्थापछि अर्थसचिवको अध्यक्षता गएको जेठ २८ गतेको बैठकले निगमलाई कम्पनी मोडेलमा रुपान्तरण गर्न यथाशीघ्र डीडीए गर्ने निर्णय भएको उनले जनाएका छन् ।
“आ.व. २०७८/०७९ को बजेटको बुँदा नं. ४२७ अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनःसंरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाइने, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने र निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक अवधारणापत्रसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा २०७८ असार १५ गतेभित्र पेस गर्ने” निर्णय उक्त बैठकले गरेको उनले जनाएका छन् ।
निगमको पुनःसंरचना गर्न निगमले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा २०७८ असार १५ गतेभित्र पेस गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगममा गरेको ऋण लगानीमा हाल लिँदै आएको ब्याजदर र हर्जाना सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले दुवै कोषसँग आवश्यक समन्वय गरी चालु वर्षको व्याज दायित्व यकिन गर्ने निर्णय भएको महाप्रबन्धक पौडेलले जनाएका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको संरचना परिवर्तन गरी कम्पनी मोडेलमा लैजाने तयारीपछि त्यसको विरोधमा निगमका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीहरुले निगम महाप्रबन्धक कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नेसम्मको आन्दोलन गरिसकेका छन् । कोरोना महामारीको कारण निगमको व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र सोको कारण विमान खरिदमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता रकम कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई समयमा भुक्तानी गर्न निगमले सकिरहेको छैन ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न सञ्चालक समितिका तीन सदस्यहरु सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको र उक्त उपसमितिले तयार गरेको मस्यौदालाई नै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनानुरुप संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउन सञ्चालक समितिको असार १३ को बैठकले व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको पौडेलले जनाएका छन् ।
सञ्चालक समितिको असार १३ को बैठकले व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशन पालना गर्दै व्यवस्थापनको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उक्त मस्यौदा असार १५ मा पठाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
