सरकारले ठूला किसानहरुलाई कृषि अनुदान दिनु हुँदैनः विज्ञहरु

विज्ञहरुले सरकारले ठूला किसानहरुलाई कृषि अनुदान दिन नहुने बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको जैविक खेतीःखाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विज्ञहरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कृषि विज्ञहरुले सरकारले साना किसानलाई अनुदान,मझौला किसानलाई प्रविधि र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणाली विकासको लागि प्रोत्साहन गरेमात्रै नेपालमा दिगो खाद्य विकास र कृषि प्रणालीको विकास हुने बताए । उनीहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योदान गर्नसक्ने जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमिल्सिनाले नेपाली ठूला किसानलाई राज्यले कुनैपनि अनुदान दिएर हतोत्साह गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ठूला किसानलाई अनुदान दिन आवश्यक नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले साना किसानलाई व्यवस्थापन, मझौला किसानलाई उत्थान र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । डा.तिमिल्सिनाले नेपालमा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न नसके निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट माथि उठ्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि कृषि क्षेत्रको विकास जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँग भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र असफल भएको भन्दै नयाँ संरचनाका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका ७७ जिल्लाको कृषि उत्पादन हुने स्थानमा कृषि प्राविधिकको अभाव रहेको पनि बताउनु भयो ।
त्यस्तै, कृषि आनुवंशिक स्रोतकेन्द्र जिन बैंक नार्कका प्रमुख तथा वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले रैथाने बालीको उत्पादन बढाउनको लागि नेपालको ठाउँ विशेष प्रमुख खाद्य बाली लगाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले ठाउँ अनुसारको प्रमुख खाद्य बाली लगाउने प्रचलन कम रहेको बताउनु भयो । जोशीले वि.सं १९८० भन्दा अगाडि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक जातका खाद्य उत्पादन हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको कृषि क्षेत्र सुक्ष्म जीवाणु,किरा र चरामैत्री नभएको बताउनु भयो । जोशीले नेपालका उत्पादन,अनुसन्धान र कृषि शिक्षामा रैथाने उत्पादनको अनुसन्धान कम भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै,कृषक माधव ढुङ्गेलले सरकारले विषादीयुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतर्फ मल र बीउ किनेर सस्तोमा बाँड्न खोजेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बिष पनि सँगै बाँड्ने र सरकारले नै विषमुक्त उत्पादन बाँड्ने दोहोरी नीति हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले किसानहरु जैविक खेती गर्छु भन्दा पनि जैविक खेती गर्नेहरुको सिन्डिकेट अनुसार लाइसेन्स खोज्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार किसानको लागि नीतिगत निणर्य गर्नसमेत स्वतन्त्र नभएको बताउनु भयो । ढुङ्गेलले सरकार अरु कसैबाट अनुवन्धित रहेको बताउनु भयो ।
कृषक ढुङ्गेलले राज्यको घोषित नीति नै किसानको सख्या घटाउने रहेको भन्दै राज्यले किसानको लागि अहिलेसम्म केही नगरेको आरोप लगाउनु भयो । अन्य किसानहरुले भने राज्यले वास्तविक किसानको लागि कुनैपनि काम नगरेको गुनासो गरे । उनीहरुले सरकार आफँै रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र रासायनिक मल र विषादीको आयातमा जोड दिएर दोहोरो नीति लिँदा किसानहरु मर्काका परेको बताए ।