सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रश्तावमा व्यक्तिगत वचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघको माग

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रश्तावमा व्यक्तिगत वचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको छ । बिहीवार काठमाडौंमा महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) सँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रश्तावमा व्यक्तिगत वचतको सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको हा । महासंघले सहकारीमा व्यक्तिगत वचतमा सीमा तोक्दा सहकारी अभियानलाई संकुचन ल्याउन खोजेको भन्दै बिरोध जनाएको छ । महासंघले सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरी व्यक्तिगत वचतमा सीमा तोक्नु सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको भन्दै उक्त प्रश्तावित दफालाई हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ७३ लाखभन्दा बढी आमनागरिक आवद्ध भएको र ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा स्वचालित रूपमा ब्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारी क्षेत्रको पूँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै सहकारीमा व्याजदर पुनारावलोकन गर्न सहकारी नियमावली संशोधन गरी व्याजदरलाई स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमा तरलताको व्यवस्थापनका लागि वचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकतानुसार थप गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष कँडेलले सरकारले सहकारीमा सहुलियतपूणर् कर्जाका रुपमा १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन परेका कारण सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएकोले समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी अभियानप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीप्रति जनताको विश्वास बढाएर सहकारीलाई बचाउने र राज्यको अनुगमन,नियमनमार्फत सुशासनमा ल्याउने पहल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतको सहकारी ऐनमा भएपनि ५० लाख भन्दा बढी सहकारीको निक्षेप राष्ट्र बैंकले हेर्ने व्यवस्था थिएन तर अहिले राष्ट्र बैंकको ऐनमा पनि आएको भएपनि खासै फरक नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यो ऐनमा सम्पती शुद्धीकरणसँग जोडेर एक व्यक्तिले २५ लाख भन्दा बढी सहकारीका निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने भन्ने विषयमा आपत्ति रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्पती शुद्धीकरण ऐन सहकारीले मान्नु नहुने कुरा नगरेको भन्दै सरकारको सहकारीप्रतिको नियत राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारीमा व्यक्तिगत निक्षेपमा २५ लाखको सीमा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
महमहासंघले सहकारी क्षेत्रको समस्या अध्ययन, विश्लेषण तथा आवश्यक समन्वय गर्न समस्याउन्मुख संस्थाहरुको सहजिकरण उपसमिति समेत गठन गरी निरन्तर क्रियाशिल रहँदै आएको भएपनि समस्या समाधानका लागि सरकारसँगको संयुक्त पहल कदमी आवश्यक रहेको जनाएको छ । सहकारी ऐनमा भएको प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थाहरु कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्याधिकरणको गठन, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन, वचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको स्थापना र स्थिरकरण कोषको प्रभावकारी सञ्चालन नहुनाले अभियानमा समस्या सिर्जना भएको संघको भनाइ छ ।