सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदा अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा आयोगको अनुमती अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रष्टयाउनु भएको हो । बुधबार काठमाडौंस्थित आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको दूरुपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउनु भयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्वाचनमा सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरे, नगरेको अनुगमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारका लागि आयोजना गरिएको आम सभा तथा कोणसभाको तयारीको सम्पूणर् खर्च पनि निर्वाचन सकिएको मितिले १५ दिन भित्र आयोगमा बुझाउन पनि उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कोणसभा र आमसभामा समेत गरिएको खर्चको विवरण निर्वाचन सकिएको १५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयहरुमा बुझाउन पनि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिइएको बताउनु भयो ।
