सुरक्षित शहरीकरण र विपद्मैत्री मानव विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड

विज्ञहरुले सुरक्षित शहरीकरण र विपद्मैत्री मानव विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित शहरीकरण र तिनले भविष्यमा निम्त्याउनसक्ने विपद् न्युनिकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान सहितको योजना बिस्तारमा आजैदेखि लाग्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् । “टुमरो सिटी अर्वान रिक्स इन ट्रान्जिसन”सम्मेलनले सुरक्षित शहर र विकासका लागि भविष्यमा निम्तिनसक्ने विभिन्न किसिमका विपद्का घटनाको पूर्वानुमान गरी योजना बनाउन नीतिनिर्माताहरुलाई दबाब दिनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो । सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी विज्ञ डाक्टर सुरज लामिछानेले विपद् न्युनिकरण गरी दिगो र सुरक्षित शहर निर्माण गर्ने उपाय, अभ्यास, चुनौति र आवश्यकताका सम्बन्धमा छलफल गरी निस्कर्षहरुलाई नीतिगत तहमा लैजानुपर्ने निणर्य गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल लगायत टर्की, केन्या, इक्वेडर र बेलायतका गरी ९० जना वैज्ञानिकहरु सहभागी सम्मेलन मुख्य गरी जोखिम मुक्त शहरण निर्माणका बहुपक्षिय उपायका बारेमा केन्द्रित रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले निकालेको निस्कर्षलाई सरकारलाई हस्तान्तरण गरि नीतिगत योजना तर्जुमामा सहकार्य गरिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले शहरणीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने र भविष्यकका शहरलाई सुरक्षित पार्ने दुवै चुनौति नेपाललाई रहेको बताउनु भयो । अन्य मुलुकका शहरहरु व्यवस्थित भएकाले भविष्यका शहरलाई सुरक्षित बनाउने चुनौति मात्रै रहेको तर नेपालका शहरहरु व्यवस्थित नभएकाले दोहोरो चुनौति रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
भोलिको शहर परियोजना अध्ययनमा सहभागी बेलायतस्थित इडिबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्कटर मार्क पेलिङ्गले विपद्मैत्री मानवविकास र भोलिको सुरक्षित शहरका लागि आजै विपद् पूर्वानुमानसहितको योजना र नीति बनाउनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको बताउनु भयो ।
५ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा सम्मेलनमा नेपाल लगायत टर्की, केन्या, इक्वेडर र बेलायतका ९० वैज्ञानिकहरु सहभागी थिए । युके रिसर्च एण्ड इनोभेसन, बेलायतका विश्वविद्यालय,प्राक्टिकल एक्शन, नेपाल विकास अनुसन्धान संस्था, एनसेट लगायत विभिन्न संस्थाहरुको संयुक्त पहलमा शुरु भएको भोलिको शहर परियोजनाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा पर्नसक्ने विपद् र जोखिमको पूर्व आँकलन गर्ने र अध्ययन निस्कर्षलाई आ-आफ्नो देशका सरकारसंग साझेदारी गर्ने बताइएको छ ।

Spread the love