२० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन सकिदैन ः कुलमान घिसिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताउनुभएको छ । आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहँुच र प्रशारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रशारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रशारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताउनु भयो । निर्देशन घिसिङले प्रशारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताउनु भयो । गत वर्ष प्राधिकरणले ५ अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमता विद्युत दिएको दाबी गर्नुभयो । निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरण उद्योगहरुले मागेजति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सव-इस्टेसनमा लगानी बढाएको बताउनु भयो । निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाएपनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विद्युत सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि नपर्ने भन्दै अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ सवारी भाडा रहेको बताउनु भयो । घिसिङले वातावरणमा प्रभाव पर्ने कार्वन, पेट्रोलिय पदार्थबाट नै श्रृजित भएकाले कार्वन कम गर्न पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि उर्जा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नीतिहरु परिमार्जन गर्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सचिव तिवारीले जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासको लागि वैदेशीक लगानीको पनि आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

Spread the love