असोज ६,काठमाडौ ।नेपाल सरकारले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको अर्थ सम्बन्धी विधयेक मार्फत नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्वनीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको प्रवर्धन र प्रोत्साहनमा सहयोग गर्न राजस्वनीतिहरु तर्जुमा गरेको हो । जलाशययुक्त र अर्धजलाशय युक्त विद्युत आयोजनामा कर छुट, स्वदेशीउत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा निर्णयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
आर्थिक विधयेक मार्फत फलामे छडको कच्चापदार्थको रूपमा रहेको स्पन्जआइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्कप्रति मेट्रिक टन रु १६५० बाट रु २५०० बनाएको छ । त्यस्तै भाग ७२०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७२०४ अन्तरगतका फलामको पत्रु भन्सार दरमा पूर्णरूपले छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि तथा वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्चएकीकरणको विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ । सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्नेगरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।दीर्घकालमा असर गर्ने नीतिमा परिर्वतन गर्दा सम्बद्ध पक्षसँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
