प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुले संघबाट दक्ष र क्षमतावान कर्मचारीहरु प्रदेशमा नपठाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र कानून निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा संघले पठाउने कर्मचारीहरु
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विभिन्न तीनवटा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । समितिको बुधबारको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा
रोजगारदाता संस्थाहरु र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रबीच लक डाउन अवधिमा श्रमिकहरुको तलब भुक्तानीका बारेमा सहमति भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल नेम्बर अफ कमर्श,
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीको नाममा केही कम्पनीहरुले नेटवर्किङ व्यवासय गरेको विषयमा सचेत रहेको बताएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण थालेको छ । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्कमा रहने ५ सय देखि ७ सयि कर्मचारीहरुको