सरकारले बजेटमा सहि व्यवस्था ल्याउन सके उच्च दरमा आर्थिक विकास हुनसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । निजी क्षेत्रबाट बजेटका लागी सुझावहरु संलगन भईरहेका बेला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था तथा अर्थविदहरुले त्यस्तो
महिला उद्यमीहरुकाले राजनीतिक आर्थिक अधिकार पाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा महिलाहरू लाभान्वित हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल महिला चेम्बरका अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले महिलालाई आर्थिक रुपले सक्षम नबनाइ कानुनी
