सरकारले आन्तरिक उडान र लामो दुरीका सवारी साधन असोज १ गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत ११ मा जारी भएको लकडाउन पछि बन्द रहका आन्तरिक उडान र लामो दुरीका सवारी असोज १ गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । आन्तरिक उडान र लामो दुरीका सवारीसँगै असोज १ बाट नै होटल, रेष्टुरेण्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिने परराष्ट्रमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । लामो दुरीको सवारीमा ५० प्रतिशत भाडा बढी लिन सक्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । तर हवाई भाडाको दर भने पर्यटन मन्त्रालयले तोकेअनुसार हुने निर्णय भएको छ । ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु बोक्न पाइने, प्रत्येक १ सिटमा १ जना मात्रै राख्न पाइने, स्यानिटाइर र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
संक्रमणको अवस्था हेरी स्थानीय प्रशासनले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित नियमति पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले असोज १ गतेबाट खुल्ने आन्तरिक उडान, लामो दुरीका सवारी सञ्चालन तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाउनुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट हुने आवागमन भने कात्र्तिक ३० सम्म बन्द नै गर्ने निर्णय भएको छ । यद्यपी दार्चुलाको खलंगा पुलघाट र इलामको पशुपति नगर नाका आवश्यकता अनुसार दुबै देशको सहमतिमा खोल्न सकिने निर्णय भएको छ । अन्य १० नाकाबाट भने प्रवेश दिइएको उहाँले बताउनुभयो । चीन तर्फको रसुवागढी नाकाबाट पनि समस्यामा परेकाहरुलाई आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नियमित र चार्टर्ड उडान पनि थप्न पाउने निर्णय भएको छ ।
त्यसका लागि ७२ घण्टा पहिले पीसीआर परीक्षण गरेको र रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने छ । यस्तै हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि नेपाल आउने विदेशी नागरिकहरुलाई कार्तिक ३० गतेबाट ९अक्टोबर १७० अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । विकास आयोजनामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनका लागि पनि अनुमति खुला गरिएको छ । तर पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नगेटिभ हुनुपर्ने आयोजनाले व्यवस्था गरेको क्वरोन्टिनमा बस्नुपर्ने शर्तहरु राखिएको छ । शैक्षिक संस्था, परीक्षा सञ्चालन, सभा सम्मेलन गोष्टि, प्रदर्शन भेला भने अर्को निर्णय नभएसम्म गर्न नपाइने उहाँले बताउनुभयो । सैलुन, ब्युटि पार्लर, स्वीमिङ पुल, सिनेमा हल, डान्सबार लगायतमा पनि तत्काल नखुल्ने भएका हुन ।
सरकारले एसिड आक्रमणमा परी घाइते भएकाहरुको जीवनभरीको उपचारको जिम्मा लिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एसिड आक्रमणमा परी घाइतेहरुको उपचारको समपूर्ण जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले एसिड पीडितहरूको क्षमता विकास तथा सिप विकास, शिक्षा र रोजगारीका लागि पनि सरकारले व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सीप विकासको अवशर मिलाउँदै योग्यता अनुसारको रोजगारी पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो । यस्तै पेसा व्यवसाय तथा स्वरोजगार हुन चाहनेका लागि सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय भएको छ ।
एसिड आक्रमणमा परी घाइते भएकाहरूलाई अस्पतालसम्म पुयाउने बेलासम्म सफा पानी खन्याउँदै लैजानुपर्छ भन्ने जनचेतनाका कार्यक्रम समेत संचालन गरिने सरकारले निर्णय गरेको छ । यस्तै भदौ २५ गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने र सरकारका निर्णयहरुको कार्यन्वयनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रत्येक मन्त्रालयका सचिहरु सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मुख्य सचिवले तोकेको एक जना सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गत भदौ २५ मा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएका कुराहरुलाई निर्णय गरेको हो ।
