सरकारले स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्यो

जेठ १५, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।
आज शनिबार बजेट बिवरण सार्बजनिक गर्दे अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सरकारले रेलमार्ग आयोजनाका लागि लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको जनाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले रेलमार्गका आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाकी राजमार्गका लागि साढे ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अबको एक वर्षभित्र यो राजमार्गको निर्माण गरिसक्ने घोषणा समेत उनले गरेका छन् ।

के के सुबिधा छन् बजेटमा ?

निषेधाज्ञा अवधिभर विजुली महसुलमा सहुलियत दिइने ।
वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार पुग्यो, सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत बढ्यो ।
खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन ।
अक्सिजन उत्पादन कम्पनीलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइने ।
युवा उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइने ।
विद्यार्थीलाई निशुल्क सिमकार्ड । सहुलियत ऋणमा ल्यापटप उपलब्ध गराइने ।
सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण विदा दिइने ।
महिला बालिकाको सुरक्षाका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब विनियोजन ।
गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम यथावत, गरिवी निवारण कोष खारेज ।
दिगो वन व्यवस्थापन सञ्चालन गरिने ।
३ वर्षमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन १२ अर्ब बिनियोजन ।
उखु किसानलाई १५ दिनभित्र रकम भुक्तानीका लागि ८४ करोड विनियोजन ।
दूध र तरकारीमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने । गहुँमा ५ वर्ष र धानमा ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने ।
कृषि तथा पशुपालन विकासका लागि ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन ।
वन क्षेत्रमा सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन,निजी जग्गामा रुख रोप्न प्रोत्साहन,सडकका किनारामा फलफूलका विरुवा रोपिने ।
सबै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गरिने ।
पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेमा सहुलियत दिइने ।
आगामी साउनदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन र विक्री वितरण गर्न नपाइने ।
काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरिने ।
२०८८ सम्म पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापन गर्ने ।
पर्यटन क्षेत्रमा २८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ३५ करोड बढी हो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने ।
साल्ट ट्रेडिङसँग र खाद्य कम्पनीबाट ग्यास र खाद्यान्न किन्दा २० प्रतिशत छुट ।
    त्यसैगरि, सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले सो कार्यक्रम खारेज गरेको बताएका हुन् । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले कार्यक्रम खारेज गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

Spread the love

Comment here