साउन ३, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान राखेका तीन सर्तलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्विकारेपछि कामदार जाने बाटो खुलेको छ ।
नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएपछि २१ फागुन २०७६ देखि कोरियाले नेपाली कामदार भर्ना गरेको छैन । कोरियाले कामदारको सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, कोभिड बिमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा १४ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सर्त राखेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘१६ महिनादेखि रोकिएको कामदार लैजाने प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु हुन्छ ।
श्रम मन्त्रालयले कोरिया जान नपाएपछि संगठित कामदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि कोरियाका सर्त स्विकारिएको हो । नेपालले आफ्ना सर्त स्विकारेपछि कोरियाले पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदारलाई लैजाने तयारी गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
सामान्य अवस्थामा कोरिया जाने कामदारको लागत खर्च ८ सय १६ डलर (करिब ९० हजार रुपैयाँ) लाग्ने गरेको छ । १४ दिनको क्वारेन्टाइन र सिधा हवाई उडान भएपछि लागत खर्च झन्डै तेब्बरसम्म पर्न आउँछ । सामान्यतः कोरियाको थ्रीस्टार होटलको प्रतिदिन खर्च ६५ डलर छ ।
विभागका अनुसार पहिलोपटक जान खोजेका (नियमिततर्फ) ८ हजार र प्रतिबद्धतर्फ ३ हजार गरी झन्डै ११ हजार नेपाली कामदार कोरिया जानबाट वञ्चित छन ।
सन् २०२० का लागि कोरियाले १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म लैजाने कोटा निर्धारण गरेको थियो । यसमा उत्पादन (उद्योग) तर्फ ४ हजार ७ सय र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना थियो ।
भाषा परीक्षा पास भई २०१७, १८ र १९ मा रोस्टरमा परेकासमेत जान रोकिएका छन । रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकाहरू जान नपाउने सम्भावना छ । कोरियाको मानव संसाधन केन्द्रका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित हुँदैन ।
हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका झन्डै १६ हजार नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन । भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै ५ लाख ८९ हजार ६ सय ३८ जना परीक्षार्थीले बुझाएको १ करोड १४ लाख ६९ डलर कोरिया पुगेको छ ।
यो भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत कोरिया पठाइएको रकम हो । सरकारी प्रक्रियाबाट कोरिया पठाउने सम्झौता भए पनि भर्ना खर्चसँग सम्बन्धित सबै खर्च कामदारकै दायित्वमा पर्छ ।
हाल कोरियामा ३० हजार नेपाली कार्यरत छन । नयाँ कामदार जान नपाउँदा नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ । ९० को दशकमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा काम गर्न गएका थिए । १९९४ देखि २००४ सम्म प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान थाले । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि इपीएसमार्फत २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो ।
कोरियामा रहेका झन्डै ३१ हजार कामदारले प्रत्येक वर्ष झन्डै ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको छ । त्यसको करिब ३१ प्रतिशत मात्रै सरकारको आधिकारिक प्रणालीमार्फत नेपाल रेमिट्यान्स आउँछ ।
