पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न प्रधानमन्त्रीसंग माग

साउन १८, काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रका १४ ओटा संस्थाले पर्यटन उद्योगको संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि सुझावसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष संयुक्त माग राखेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी थलिएको यो क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न अग्रपंक्तिमा रहेका कर्मचारी तथा श्रमिकलाई ३० दिनभित्र खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने, सीसीएमसीमा समेत व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायत माग उनीहरूले राखेका हुन् ।

कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मा व्यवसायीका प्रमुख संस्थाका अध्यक्षमध्ये एकजनालाई प्रतिनिधिको रूपमा राख्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । शुक्रवार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्दै होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान), नेपाल वायुसेवा सञ्चालन संघ, नेपाल पर्वतारोहण संघलगायतले तीनओटा विषयमा दर्जनौं माग राखेका छन् । उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने विषय, व्यवसायी तथा मजदूरको अस्तित्व रक्षा, दिगो विकास जस्ता मागहरू अघि सारेका हुन् ।

सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पर्यटन संघसंस्था एवं विज्ञहरूको नेतृत्वमा ‘टुरिज्म रिकभरी टास्क फोर्स’को स्थापना गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसैगरी पर्यटन पुनरुत्थान सम्बन्धी एकीकृत संकट सञ्चार प्रणाली, समसामयिक पहल, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माणका साथै कार्यान्वयन गर्न उक्त टास्क फोर्स स्थापनाको माग गरिएको छ । यसैगरी पर्यटन उद्योगको संवद्र्धन एवं संरक्षण गर्न विशेष पुनरुत्थान नीतिसहितको गुरुयोजना आर्थिक श्वेतपत्रमा घोषणा गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बजेटमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनको तलबी बिदा लागू गर्न निजीक्षेत्रसँगको समन्वयमा कार्यविधि बनाउन पनि सुझाइएको छ । करीब ४ लाख कर्मचारी पर्यटन बिदामा निस्कँदा आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुने र दिगो पर्यटन तथा पर्यटनको पुनरुत्थानमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीलाई टिकाउन राज्यबाट ५ वर्षका लागि सरल र सहज रूपमा नगद प्रवाह गराउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । साथै ३ वर्षसम्म विशेष पर्यटन कर्जा, पुनर्कर्जा, विनाधितो कर्जा, कर मिनाहा र छुट्टै संक्रमणकालीन कर प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । विद्युत् डिमाण्ड चार्ज छूट होटेल व्यवसायले हालसम्म उपभोग गर्न नपाएको भन्दै यथाशीघ्र उक्त छुट उपलब्ध गराउन र यस्तो चार्ज ५ वर्षसम्म पूर्ण छूट गरिनुपर्ने संयुक्त मागपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संयुक्त मागपत्र बुझाउने अन्य संस्थाहरूमा नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल एशोसिएशन अफ रयाफ्टिङ एजेन्सिज (नारा), नेपाल एशोसिएशन अफ टूर अपटेर्स (नाटो), टुरिष्ट बस एशोसिएशन अफ नेपाल, सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो), हिमालय उद्धार संघ, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ, एक्सपिडशन अपरेटर्स एशोसिएशन नेपाल र पाटा नेपाल च्याप्टर रहेका छन् ।

 

Spread the love

Comment here