सेकुरीटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रियामा संसदीय समितिको अध्ययनलाई सरकारले सहयोग गर्ने

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेकुरीटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय समितिको अध्ययनलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । पुस २१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न विहिबार संचार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसदीय समितिलाई सरकारले आवश्यक सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउने बताउनुभएको हो । संसदीय समितिले कुरा उठाईसकेपछि सरकारले त्यसलाई नमान्ने कुरा नहुने भन्दै समितिलाई पनि तथ्यगत भएर सरकारलाई सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । तथ्यांकको सुरक्षा लगायत दृष्टिले दिर्घकालिन महत्वको विषय भएकाले छलफल गरेर छिटो टुंगोमा पुर्याउन पनि उहाँले समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर संसदमा पठाएको उल्लेख गर्दै विषयगत समिति अन्र्तगतको उपसमितिले ३६ वटा विषयमा विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाएको र ८ वटा बुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विषयलाई सम्बोधन गरिएको दाबी गर्नुभयो । “लोकतन्त्र ओठे भक्ति” नभएको उल्लेख गर्दे उहाँले लोकतन्त्रलाई कहिँबाट पनि प्रभाव पार्नु हुन्न भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  उहाँले विधेयका सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम भएको पनि दाबी गर्नुभयो । प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा सत्तारुढ दल नेकपाले  हस्तक्षेप गरेको सम्बन्धमा संचारकर्मीले उठाएको प्रश्नमा उहाँले गोलमोटल जवाफ दिनुभयो । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पक्षमा नै सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । न्यायीक निरुपण र मानवअधिकारसंग जोडिएको विषय भएकाले न्याय निरुपण हुनुपर्छ भन्नेमा नै सरकार रहेको भन्दै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति खोजिएकाले आयोग पदाधिकारीकको नियुक्तिमा केही ढिला भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

Comment here