संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आधिकारीक वेबसाइट, मोबाइल एप्स सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक लेनदेन र गलत क्रियाकलापमा लाग्ने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक लेनदेनलाई प्रशय दिएकै कारण पशुपति क्षेत्र भित्र बाटोबाटोमा पसल राख्ने, पार्किङ जथाभावि गर्ने क्रियाकलाप बढेको भन्दै त्यसमा प्रशय दिनेलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाले स्वर्ग जाने बाटोमा बसेर आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरु गरी नर्कजाने काम नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पशुपति क्षेत्र भित्र बाटोमा पसल राख्ने, तिर्थालुलाई हिंडन अप्ठेरो बनाउने, जथाभावी गर्ने र तोकिएको ठाउँमा पार्किङ नगर्नेहरु नै कसले हटाउन सक्छ भन्दै दम्भ देखाउँदै हिंडेको र उक्त कदम सरकारलाई स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पार्नुभयो ।
पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि सरकारले गुरुयोजना प्रस्ताव गरेपछि केही स्थानीय मानिसहरु र राजनीतिक व्यक्ति लगायतले विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बिना विकल्प बासस्थानबाट बेदखल नगर्ने स्पस्ट पार्नुभयो । तर कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, गलत मनसायले र गलत आर्थिक लेनदेनको कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरुको अुनचित ढंगले अतिक्रमण गर्न नपाउने बताउनुभयो । मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रभित्र योजना र मापदण्ड बिना बनाइएका संरचनाहरुलाई हटाउने समेत बताउनुभयो ।
पशुपति कुनै धर्म सम्पदाय र कुनै समुदायको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै पहिलो अधिकार नेपाल राष्ट्रको भएको र त्यसपछिको अधिकार पशुपति माथि आस्था विश्वास राख्ने विश्वभरका करोडौं मानिसहरुको भएको बताउनुभयो । राजनीतिक दाउपेचले नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरु लामो समयदेखि दोहन भएको र अहिलेको बलियो सरकारले त्यस्ता सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि गुरुयोजना प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
