बजेटको आकार बढ्यो, पुग्यो १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड

जेठ १५, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले १५ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको आकारको बजेट थियो ।

सरकारले केन्द्र सरकारको चालु खर्चको लागि ६ खर्ब ७८ अर्ब बिनियोजन गरेको छ भने विकास खर्चको लागि ३ खर्ब ४७ अर्ब बिनियोजन गरेको छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १२.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये ८४ प्रतिशत चालु शीर्षकमा खर्च हुनेछ ।
१० खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व र ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानका अतिरिक्त अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेखित स्रोत जुटाउन ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले बजेट स्रोतको रुपमा आगामी वर्ष १० खर्ब २४ अर्ब राजस्वबाट उठाउने छ । यस्तै ६३ अर्ब ३७ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको छ । ३ खर्ब ९ अर्ब विदेशी ऋण लिने र २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने जनाएको छ ।विगतमा संघबाट स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने रकमलाई सरकारले यो वर्ष भने बठ्याइपूर्वक छुट्याएको छ । जसले गर्दा चालु तर्फको बजेट कम भएको देखिएको छ ।

आगामी आवमा सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु खर्चको रकम कम देखिनुमा तल्लो सरकारलाई जाने रकम यसमा नजोड्नु हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड बराबरको पुँजीगत खर्च हुने भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तल्लो तहमा जाने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।

सरकारले आगामी आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ । आगामी आवमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यो वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशी विकास साझेदारबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिइने भएको छ ।

त्यसबाट पनि अपुग हुने रकम २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले चालु आवमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ ।

नयाँ संविधान बनिसकेपछि सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने अधिकतम प्रयास गरेको छ ।

जसमा वृद्धभत्ता वृद्धिदेखि कर्मचारीको तलव वृद्धिसम्म समावेश भएको छ । कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबैभन्दा ठूलो रकम भने शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकिकृत पर्यटन, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सन्दकपुर, धुनषाधाम, इन्द्रसरोवर, पञ्चासे, कुपिन्डेदह र भादगाउँ लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने, मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनि गुम्बा र कागबेनीको पिण्डस्थान पुर्ननिर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं उपत्यका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग हाइकिङ एवम् साइक्लिङ ट्रेल निर्माण गरिने, फेवाताल वरिपरि वातावरणमैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिने भएको छ ।

दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा चुरे र महाभारत श्रृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, रिसोर्ट लगायत निर्माण गर्न नीजि क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने पनि यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

रारा, सेफोक्शुन्डो, खप्तड लगायतका प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानलाई आकर्षक पर्यटकिय गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । तल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमिकोट, धादिङको रुवि भ्याली लगायतको क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गरिने, पद यात्रा तथा हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको सुरक्षा र उद्धारका लागि जिपिएस ट्रयाकिङ सहितको एकिकृत पर्यटन सुचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

त्यस्तै, इलामको माइपोखरी, सुनसरीको बर्जुताल, कपिलवस्तुको जगदिशपुर ताल, पाल्पाको सत्यावति ताल, रुकुमको स्यार्पु ताल लगायतका महत्वपूर्ण तालको संरक्षण गरी पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साहसिक पर्यटन प्रर्वद्धन गरिने र साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा २ सय १६ स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

सिम्रौनगढ, मकवानपुरगढी, सिन्धुलीगढी, जितगढी लगायत ऐतिहासिक गढी किल्लाको संरक्षण र विकास पनि गरिने भएको छ । सरकारले विवादित बन्दै आएको संसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।
संसद विकास कोषको नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भनेर विरोध हुँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा स्रोत अभावका कारण यो कोष खारेज गरिएको बताए । यस पटक सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर केहि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ ।

 

Spread the love

Comment here