सुर्खेत । प्राकृतिक विपत्तिले कर्णाली प्रदेशलाई हरेक वर्ष गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्दै आएको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी र आगलागीजस्ता विपद्का कारण यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै नदी–खोलाहरू उर्लिने, पहाड चिरिने र बस्तीहरू जोखिममा पर्ने क्रम दोहोरिँदै आएको छ । हरेक वर्ष विपद्का घटनाले केही समय चर्चा पाए पनि दीर्घकालीन समाधान भने अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा विपद्का कारण २७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८३३ जना घाइते भएका छन् । चार जना अझै बेपत्ता छन् । सबैभन्दा बढी क्षति भूकम्पबाट भएको देखिन्छ, जसमा १५४ जनाको मृत्यु भएको छ । विशेषगरी २०८० सालको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको थियो ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै जाजरकोटमा ११८ जनाको मृत्यु भएको छ भने रुकुम पश्चिममा ७० जना, दैलेखमा १५, डोल्पामा १४, कालीकोट र मुगुमा १३–१३, सल्यानमा ११ र सुर्खेतमा ११ जनाको ज्यान गएको छ । हुम्लामा सबैभन्दा कम ४ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
तीन वर्षमा झण्डै तीन अर्बको क्षति
विपद्का कारण कर्णालीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी पनि बेहोर्दै आएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्र दुई अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको थियो, जुन भूकम्पका कारण भएको हो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सात करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा दुई करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भइसकेको छ ।
यस अवधिमा ६४ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने ६८ हजार ४६८ जना विस्थापित भएका छन् । साथै १,३६६ पशुचौपाया पनि विपद्मा परी मरेका छन् । बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुबान, चट्याङ र आगलागीजस्ता घटनाले कर्णालीका बासिन्दालाई निरन्तर त्रासमा राख्दै आएको छ ।
१२ वर्षदेखि त्रिपालमुनी जीवन
२०७१ सालमा आएको भीषण बाढीले सुर्खेतका ९ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका थिए । तत्काल राहत वितरण गरिए पनि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना अझै हुन सकेको छैन । मसिना, गिरीघाट र तिखाकुनालगायतका स्थानमा ती परिवारहरू अझै अस्थायी शिविरमै बसिरहेका छन् ।
स्थानीय रगुबिर नेपालीका अनुसार १२ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी बसोबासको टुंगो लागेको छैन । “१२ वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ भन्थे, तर हाम्रो जीवन अझै उस्तै छ,” उनले गुनासो गरे । चुनावका बेला मात्र नेताहरू आउने र पछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बस्तीमा खानेपानी, शिक्षा र रोजगारीको अभाव छ । अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत गएका छन् भने गाउँमा महिला, बालबालिका र वृद्ध मात्र बाँकी छन् । दैनिक जीविकोपार्जनका लागि मजदुरी, दाउरा बिक्री र गिट्टी कुट्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
यता, प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत विपद् व्यवस्थापनका कामहरू अगाडि बढाइने र केन्द्रको पूर्वानुमानपछि विस्तृत योजना ल्याइने बताइएको छ । तर विगतका अनुभवले देखाउँछ-योजना बन्ने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने चक्र अझै तोडिएको छैन ।
