काठमाडौँ । सरकारले सवारी साधन आयात उत्पादन तथा जडान सम्बन्धमा व्यवस्थापन र नियमन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले सवारी साधन आयात उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ जारी गर्दै छ । यसै सन्दर्भमा बुधबार यातायात व्यवस्था विभागमा विभागका अधिकारी र नाडाका प्रतिनिधिमण्डल विच छलफल भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
उक्त छलफलमा सवारी आयात, उत्पादन र जडान सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा विद्युतिय सवारी साधनहरुको वारेन्टी, ग्यारेन्टी, अथराइज्ड सर्भिस सेन्टर, चार्जिङ्ग स्टेसनको व्यवस्था गरेर मात्र आयात गर्न पाउने लगायतका सवालहरु उठेको थियो । सवारी साधनमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने, प्रयोग भएका ब्याट्रीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, डुप्लिकेट सर्टिफिकेसन, डकुमेन्टेसन, छाप र लोगो प्रयोग, मोटर क्षमता र सिट संख्यामा भएको विवाद, भन्सार महसुल निर्धारणको लागि आधारहरूको सिफारिस सम्बन्धमा पनि छलफल भएको नाडाले जनाएको छ । छलफलका क्रममा निर्देशिकामा रहेका केही बुँदाहरु नेपालको सन्दर्भमा व्यावहारिक बनाउनु पर्ने र कतिपय जटिल विषयहरुमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको नाडाका उपाध्यक्ष राजन बाबु श्रेष्ठले बताए ।
सवारी साधन आयात गर्दा सवारी साधनको क्षमता र सिट संख्यामा कानूनी अष्प्रष्टता भएको भन्दै भन्सारका कर्मचारीहरुले भन्सार महसुल निर्धारण गर्दा फितलो आधारहरु प्रयोग गर्ने र सवारी आयातकर्ताहरुले कर्मचारीहरुसँग सेटिङ् गरी यून राजस्व दाखला गर्ने गरेको गुनासो हुदै आएको छ । ट्याक्सीमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरू पनि व्यक्तिगत सवारी भन्दा महँगो भएको गुनासो ट्याक्सी व्यवसायीहरुको छ ।
छलफलमा नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी, उपाध्यक्ष राजन बाबु श्रेष्ठ,कोषाध्यक्ष मिलन बाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य यमुना श्रेष्ठ तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
