काठमाडौं।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन्।
मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले सम्बन्धित् क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञहरूसँगको गहन छलफलपछि यो मापदण्ड तयार पारेको हो। यो मापदण्ड स्वीकृत भएसंगै नेपालमा पहिलोपटक
निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरेको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताएका छन्।
मापदण्डमाः आई.यु.आई. (क्ष्ग्क्ष्) र आई.भी.एफ. जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ। पूर्वाधारतर्फ, राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिमको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्ष लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ। ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आद्र्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्ने छ।
सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरी जस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ। एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको संख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ। साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
