आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने आधारहरु रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नेगरी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनेदेखि काम थालनी गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने गरी कामहरु गर्न शुरु गरेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थमन्त्रालयले मात्रै गरेर पूरा हुने भन्दै राज्य संयन्त्रको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले समग्र राज्य संयन्त्र एकाकार भएर काम गर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले राजश्वको दायरा बढाउँदै राजश्व संकलन बढाउन कगती निचोरे जस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजश्व संकलन गर्र्ने नीति लिएको बताउनु भयो ।
उहाँले बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्य वृद्धि भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चिताका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आर्थिक वृद्धि,आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको ऋण दिनुपर्ने दायित्व बढेकाले त्यसको चाप पुँजीगत खर्चमा परेको बताउनु भयो। उहाँले आन्तरिक ऋण बैंकबाट राज्यले लिँदा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी प्रवाह साँघुरो हुने भएकाले आन्तरिक ऋण कम लिएको बताउनु भयो । उहाँले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूणर् भुमिका हुने भन्दै सरकारले गरेर मात्रै पुग्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेटमा विदेशी सहयोगमा पनि धेरै ठूलो महत्व नराखेको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न आफैँ उत्पादन गरेर खानुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै,अर्थमन्त्री डा.महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिकासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाइएको पनि बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय स्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनु भयो। उहाँले हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेकाले त्यही अपेक्षा अनुसार सांसदहरुको सिफारिस गरेकै आधारमा सबैलाई बराबर अधिकार हुने गरी संसद विकास कोष ल्याएको बताउनु भयो। उहाँले सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जाने बताउनु भयो। उहाँले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको बताउनु भयो। उहाँले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको कुरै नभएको र गलत प्रचार बढी भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले उक्त कार्यक्तम अन्तरगत सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निमाणर्का आयोजनाका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको बताउनु भयो।
अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रममा बजेटको सिमितता रहेको भन्दै सिमिततालाई हेरेर बजेट ल्याएको बताउनु भयो। उहाँले छोटो समयमा सबैकुरा समाधान नहुने र आफू आउने बित्तिकै सबैकुरा राम्रो बनाएको भनेर पनि नभनेको बताउनु भयो । उहाँले वर्षांैदेखिको समस्या रहेका कारण बजेटमा पनि समस्या र अफ्ठ्याराहरु भएको बताउनु भयो। उहाँले राजश्वको स्थितिदेखि आन्तरिक ऋण लिइरहनुपरेको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरतालगायत समस्याहरु यथावत रहेको बताउनु भयो। उहाँले समस्या एक वा डेढ वर्षमा सिर्जित समस्या नभएको भन्दै धेरै अगाडिदेखि थपिँदै थपिँदै गएर थुप्रो लागेका समस्याहरु रहेको बताउनु भयो। उहाँले थुप्रो लागेका समस्याहरुलाई एक धक्काले समस्या समाधान गर्छु र अगाडि बढ्छु भनेर दाबी नगरेको बताउनु भयो।
उहाँले बजेट विभिन्न आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति आफूले पनि रोक्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले स्रोत र साधन समिति रहेकाले ती स्रोत र साधनको प्राथमिकताको आधारमा, प्रतिफलको आधारमा बजेट विनियोजन गरी लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले समग्रमा यसको प्रभाव राजश्व वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा भ्याट संकुचन हुँदै गएको भन्दै भ्याट छुटको दायरा बढ्दै गइरहेकोले यसलाई सच्याउन खोजिएको बताउनु भयो। उहाँले भ्याटलाई हरेक वर्ष हटाउँदै जाँदा राजश्वको दायरा खुम्चिएको बताउनु भयो।
अर्थमन्त्री महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभयो । उहाँले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताउनु भयो। मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यवहारिक मात्र बनाएको बताउनु भयो। उहाँले विगतमा १०० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत लाग्ने अव्यवहारिक र अमिल्दो महशुल दरको फरकलाई समायोजन गर्नका लागि ५ समूहमा विभाजन गरी सामान्य महशुल दरमा समायोजन गरिएको बताउनु भयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको बताउनु भयो। उहाँले वातावरणीय हिसावले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिट्टी निर्यात गर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातको आधार तयार गर्न खोजिएको भन्दै वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा नगरिएको बताउनु भयो। उहाँले चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएको बताउनु भयो ।